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देहरादून। संवाददाता। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में विभिन्न पदों के लिए जमा कराए गए आवेदनों में से दो हजार के करीब हाईवे के किनारे लावारिस हालात में पड़े मिले। इनके साथ आवेदकों के शैक्षिक और अनुभव प्रमाणपत्र भी संलग्न थे। नेपाली फार्म से देहरादून जाने वाले बाईपास मार्ग पर लालतप्पड़ से कुछ आगे सड़क के किनारे बुधवार को जब फाइल और उसमें रखे प्रपत्रों का ढेर लोगों को नजर आया तो भीड़ जमा हो गई। इनमें स्टाफ नर्स से लेकर वायरमैन व कुछ अन्य पदों के आवेदन शामिल हैं। कुछ आवेदनों में अस्थायी नियुक्ति की संस्तुति की टिप्पणी के साथ संस्थान की मुहर भी लगी है। यह सभी आवेदन आउटसोर्स कंपनी से जुड़े हैं।
एम्स के भीतर रोजगार पाने के लिए वर्ष 2014 में सैकड़ों लोगों ने आवेदन किया। मगर विज्ञप्ति निरस्त कर दी गई। अभी इन आवेदकों से वसूले गए आवेदन शुल्क के लाखों रुपयों का मामला निपटा नहीं है। अब एक नया और गंभीर मामला सामने आया है। इस वर्ष एम्स में आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिये विभिन्न पदों के लिए अस्थायी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी।
नियुक्ति प्रक्रिया में कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगे। तत्कालीन आउटसोर्स एजेंसी मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का कार्यकाल इसी साल चैदह नवंबर को समाप्त हो गया है। बुधवार को हरिद्वार-देहरादून बाईपास मार्ग पर लालतप्पड़ और भानियावाला तिराहा के बीच सड़क के किनारे आवेदन पत्रों का ढेर लगा मिला।
आसपास के लोगों ने इन्हें देखा तो यह सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में अस्थायी पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के थे। इनकी संख्या दो हजार के करीब है। इनमें कुछ आवेदन मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी एम्स को संबोधित हैं। अस्थायी नियुक्ति के आदेश सहित एम्स की मुहर और संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर भी इन पर है। जबकि कुछ आवेदनों पर मुहर नहीं हैं।
कई आवेदनों में राज्य के मंत्रियों की संस्तुति का भी जिक्र किया गया है। एम्स के भीतर अस्थायी नियुक्ति से जुड़े आवेदन पत्रों का इस तरह सड़क किनारे पाया जाना व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। अस्पताल प्रशासन और आउट सोर्सिंग एजेंसी दोनों ही इस मामले में एक दूसरे के पाले में गेंद को सरका रहे हैं।
