उपनल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी पर कैबिनेट की सब- कमेटी प्रारंभिक रूप से सहमत हो गई है। कमेटी का मानना है कि वर्तमान हालात में मानदेय पर संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन यह संशोधन कितना होगा, यह अभी तय नहीं है। उपनल से संभावित बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। सब कमेटी के अध्यक्ष काबीना मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में सब कमेटी की पहली बैठक में कर्मियों के वेतन के मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। सदस्य न होने के बावजूद काबीना मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत भी बैठक में शामिल हुए।सूत्रों के अनुसार कमेटी ने केवल उपनल कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मुद्दे पर ही चर्चा की।
कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन और जीएसटी मुक्त करने के मामलों पर बैठक में चर्चा नहीं हुई। ये तीनों प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन हैं। काबीना मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने भी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रदेश के ही बच्चे हैं और इनका मानदेय भी काफी कम है। इसमें संशोधन होना ही चाहिए। कमेटी अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से भी राय ली तो उन्होंने भी सहमति जताई। सूत्रों के अनुसार जोशी ने उपनल से मानदेय में संशोधन का प्रस्ताव मांगा है। अगले हफ्ते कमेटी की दूसरी बैठक में कमेटी इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी।
उपनल कर्मियों का मानदेय
श्रेणी तय मानदेय इन हैंड
अकुशल 15,059 9,922
अर्द्धकुशल 17,217 11,330
कुशल 19,036 12,516
उच्च कुशल 21,095 13,859
अधिकारी 43,070 35,610 ( नोट: उपनल के स्तर से केवल 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज लिया जाता है। शेष कटौतियां कर्मचारियों के हित में विभिन्न मदों में काटी जाती हैं। )
