देहरादून। शासन ने अपणि सरकार (अपनी सरकार) पोर्टल व मोबाइल एप को विकसित करने का कार्य तेज कर दिया है। सेवा के अधिकार के तहत ई-डिस्ट्रिक्ट की सभी सेवाएं, यानी प्रमाण पत्र व पेंशन आदि का कार्य इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। पोर्टल बनाने के लिए आइटीडीए और एनआइसी एक सप्ताह के भीतर संबंधित विभागाध्यक्षों के साथ बैठकें करेंगे। इस पोर्टल का संचालन आइटीडीए करेगा।
शासन ने पोर्टल को जल्द विकसित करने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अपर सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी द्वारा इस संबंध सभी विभागों को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि पोर्टल में आधार कार्ड के नंबर को रजिस्ट्रेशन के दौरान अनिवार्य किया जाए। इससे यह पता चल सकेगा कि सरकारी योजनाओं का सही मायने में पात्र व्यक्ति ने ही लाभ लिया है।
इस पोर्टल की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक गुरुवार को अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। इस पोर्टल पर बेहतर समन्वय के लिए एनआइसी संबंधित विभागों का एक वाट्सएप ग्रुप भी बनाएगा। इसमें आने वाली तकनीकी दिक्कतों का निस्तारण आइटीडीए के द्वारा एनआइसी के सहयोग से किया जाएगा। आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि निर्धारित करने के लिए सचिव राजस्व एक सप्ताह की भी रिपोर्ट देंगे। पोर्टल विकास की प्रगति पर मुख्यमंत्री हर तीन माह में संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे।
वी विनय कुमार डीजी पद पर होंगे पदोन्नत
शासन जल्द ही एडीजी वी विनय कुमार को पुलिस महानिदेशक पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति देने की तैयारी कर रहा है। डीजी का यह पद डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी की सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। प्रदेश पुलिस में डीजी के दो पद हैं। अभी तक अनिल कुमार रतूड़ी डीजीपी और अशोक कुमार डीजी कानून व्यवस्था का पद संभाल रहे हैं। अनिल कुमार रतूड़ी की सेवानिवृत्ति के पश्चात अशोक कुमार ने डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। ऐसे में डीजी का दूसरा पद रिक्त हो गया है। 1990 बैच के आइपीएस व एडीजी वी विनय कुमार 2019 में ही डीजी पद के पात्र हो गए थे, लेकिन तब कोई पद खाली नहीं था। अब पद रिक्त होने पर उन्हें इस पद पर पदोन्नति देने की तैयारी है।
