देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई अहम बैठक में राजकीय महाविघालयों में प्रवक्ताओं की कमी को तत्काल प्रभाव से पूरा करने सहित पांच अन्य निर्णयों पर कैबिनेट द्वारा अपनी मंजूरी की मोहर लगा दी गयी।
सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक द्वारा आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी पत्रकारों को दी गयी। उन्होने बताया कि बैठक में कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। जिसमें सबसे अहम फैसला महाविघालयों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति के संबध में लिया गया है। उन्होने बताया कि जब तक लोकसेवा आयोग द्वारा कालेजों में खाली पड़े प्रवक्ताओं के पदों को नहीं भरा जाता है तब तक महाविघालय के प्रधानाचार्यो द्वारा इन पदों को 11 महीने के लिए यूजीसीआई के मानकों के अनुसार अस्थायी तौर पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है।
उन्होने बताया कि इन नियुक्तियों के लिए जो मानक तय किये गये है उनके अनुसार इन्हे प्रति लेक्चर 500 रूपये दिये जाये तथा एक कार्यदिवस में दो लेक्चर अनिवार्य होगें। साथ ही उनकी सेवा शर्तों में पूर्व में की गयी 10 फीसदी मानदेय वृद्धि नहीं होगी तथा नियमतिकरण का दावा भी वह नहीं कर सकेंगे। आज की कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा केदारपुरी में आपदा के समय ध्वस्त हुए मकानों के निर्माण में अब सरकार की भागीदारी भी तय कर दी गयी है। अब राज्य सरकार भी यहां मकान बनाएगी। इस काम को अब तक कई सरकारी कम्पनियों द्वारा किया जा रहा था।
आज कैबिनेट की बैठक में पूर्व में घोषित गन्ना के समर्थन मुल्य पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी गयी है। जिसके अनुसार अगेती का मुल्य 327 रूपये प्रति कुन्तल व पिछेती का 317 रूपये मूल्य तय किया गया है। सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में मानसरोवर यात्रा में जाने वालों को दी जाने वाली अनुदान राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने के निर्णय पर अपनी मंजूरी दे दी गयी है। तथा एक अन्य निर्णय गंगा, गाय डेयरी योजना के बारे में भी लिया गया है। जिसके अनुसार अब सभी समिति के सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाएं ही पात्र होती थी। मदन कौशिक ने बताया कि लेकिन प्राथमिकता महिलाओं को ही दी जायेगी।
