देहरादून। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ(ग्रुटा) से जुड़े 18 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की अनुदान राशि को जारी रखने की मांग को लेकर शिक्षक अपने-अपने कॉलेज में धरना दे रहे हैं। अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा लाए गए अंब्रेला विधेयक के प्राविधानों को लेकर विगत कई माह से विरोध कर रहे है।
शिक्षक संघ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, सांसद सभी को ज्ञापन देकर अपने अधिकारों की रक्षा करने की अपील कर चुके हैं। हालांकि, सरकार के स्तर पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसको लेकर पूरे प्रदेश के शिक्षक नाराज चल रहे हैं और उन्होंने विरोध-प्रदर्शन का मन बनाया। समस्त अशासकीय कॉलेजों के शिक्षक 11 बजे से धरने पर बैठे हैं, जिससे वह अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा सकें और सरकार पर इसके लिए सकारात्मक निर्णय लेने का दबाव बना सके।
अशासकीय कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. बीपी सिंह और महामंत्री डॉ. डीके त्यागी ने बताया कि शिक्षकों के इस विषय को और प्रभावी तरीके से उठाने का फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि शिक्षक संघ की अपील पर सभी शिक्षक और कर्मचारी आंदोलन में सरकार की कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शाम को ग्रुटा की एक बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। दून में डीएवी, डीबीएस, एमकेपी, श्रीगुरु राम राय पीजी कॉलेज और डीआइटी के शिक्षक शामिल हैं।
