देहरादून। प्रदेश में प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे सरकारी और सहायताप्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों के 6.84 लाख छात्र-छात्रओं को खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलेगा। शिक्षण संस्थाएं बंद होने से विद्यालयों में मिड डे मील बनना बंद है। ऐसे में केंद्र सरकार के निर्देश पर इन सभी बच्चों को 13 मार्च से तीन मई तक दो किस्तों में यह भत्ता दिया जाएगा। एक अप्रैल के बाद कुकिंग कॉस्ट की बढ़ी दर के मुताबिक बढ़े भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
शिक्षा सचिव एवं समग्र शिक्षा अभियान राज्य परियोजना निदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। विद्यालय बंद होने की वजह से लाखों छात्र-छात्राओं को दोपहर में पका भोजन नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने इन छात्र-छात्रओं को भोजन नहीं मिलने की वजह से खाद्य सुरक्षा भत्ता देने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद शासन ने भी सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए हैं। बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दो किस्तों में मिलेगा। 13 मार्च से 31 मार्च तक पुरानी कुकिंग दर को शामिल करते हुए यह भत्ता दिया जाएगा।
एक अप्रैल से आगामी तीन मई तक नई कुकिंग दर को शामिल कर भत्ता दिया जाएगा। इस भत्ते में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए निर्धारित खाद्यान्न मात्र की कीमत और कुकिंग कीमत शामिल रहेंगी। शिक्षा सचिव ने सभी जिलों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से विद्यालयवार खाद्य सुरक्षा भत्ते का निर्धारण कर प्रस्ताव लेकर तुरंत भिजवाने के निर्देश दिए हैं। इसके आधार पर छात्रों के लिए भत्ते की राशि जारी की जाएगी।
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यानी एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कुकिंग की नई दरें तय की गई हैं। प्राथमिक के छात्र के लिए 4.97 रुपये और उच्च प्राथमिक के छात्र के लिए यह दर 7.45 रुपये प्रतिदिन है। इसमें केंद्रांश क्रमशरू 4.47 रुपये व 6.70 रुपये है, शेष राज्यांश है। कुकिंग कीमत में पिछले साल की तुलना में 10.99 फीसद इजाफा किया गया है।
