देहरादून। सरकार ने चालू माह जून के लिए जिला योजना की 50 करोड़ की धनराशि सभी 13 जिलों को जारी कर दी है। इस धनराशि का इस्तेमाल नियोजन महकमे के दिशा-निर्देशों के मुताबिक किया जाएगा। साथ में कोविड-19 के नियंत्रण से संबंधित खर्चों के लिए भी इसका उपयोग होगा।
वित्त सचिव अमित नेगी ने मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों को जिला योजना के बजट की किस्त देने के आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया कि जिले के सभी आहरण-वितरण अधिकारी ई-पेमेंट की व्यवस्था के तहत कोषागार के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करेंगे। बजट के उपयोग में मितव्ययता की नसीहत भी दी गई है। धनराशि का पहला सबसे पहले उपयोग प्राथमिक देयकों के भुगतान के लिए होगा। साथ में जिला नियोजन समिति की ओर से विभागवार अनुमोदन के बाद ही धनराशि खर्च करने को कहा गया है।
जिलों को जारी धनराशि
नैनीताल को 3.53 करोड़, ऊधमसिंहनगर को 3.71 करोड़, अल्मोड़ा को 3.74 करोड़, पिथौरागढ़ को 3.60 करोड़, बागेश्वर को 3.04 करोड़, चंपावत को 2.98 करोड़, देहरादून को 4.89 करोड़, पौड़ी को 5.84 करोड़, टिहरी को 4.69 करोड़, चमोली को 3.72 करोड़, उत्तरकाशी को 3.82 करोड़, रुद्रप्रयाग को 2.97 करोड़ व हरिद्वार को 3.40 करोड़ धनराशि जारी हुई है।
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने जिलाधिकारी टिहरी को यह निर्देश दिए हैं कि जनपद में प्रत्येक ग्राम निगरानी समिति के लिए 30 वाशेबल मास्क, 100 ग्लब्ज, 10 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का वितरण किया जाए। ग्राम निगरानी समिति के साथ-साथ क्वारंटाइन सेंटर्स में लगे अध्यापकों को भी इनमें से मास्क और ग्लब्ज दिए जाएं। अगर किसी गांव में चार से ज्यादा क्वारंटाइन केंद्र हों, तो उन्हें ऐसी सामग्री की दो किट दी जाएंगी।
उन्होंने कहा, सभी ग्राम पंचायतों के खाते में रुपए पांच-पांच हजार की धनराशि पृथक से उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे वह क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था के लिए खर्च कर सकेंगे। मंत्री ने इस तरह की व्यवस्था को प्रभावी रूप से अमल में लाए जाने के लिए निर्देश दिए और अपेक्षा की कि इन केन्द्रों में ठहराए गए प्रवासियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मुनिकीरेती में प्रवासियों के बड़ी संख्या में आगमन को देखते हुए वहां भी इस तरह के केंद्र पर सभी आवश्यक व्यस्थाएं दुरुस्त रखे जाने के निर्देश दिए गए।
