देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 फरवरी तक गैरसैंण में कराने के प्रस्ताव पर मोहर लगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में रखे गए 13 प्रस्तावों में से 10 पर मंजूरी दी गई है। वहीं तीन प्रस्तावों पर अगली बैठक में चर्चा में होगी।
कैबिनेट के अन्य फैसलेः
-देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी।
-विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन
-उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन।
-कक्षा 5 और 8 में फेल होने के मामले में प्रस्ताव पर लगी मोहर।
-राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन किया गया।
-उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन किया गया। उत्तर प्रदेश की जगह इसका नाम अब उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री होंगे उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष
-नैनीताल में बंद पड़ी एमएचटी फैक्ट्री का मामला। जिन विभागों की भूमि पर कंपनी बनी थी उन विभागों को भूमि वापस की गई। राज्य सरकार 72 करोड़ में बची हुई भूमि खरीदेगी ।
-निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार
-कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव जोन को लेकर कैबिनेट में आए प्रस्ताव पर अगली बैठक में चर्चा होगी।
