देहरादून। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के 10वीं व 12वीं और डिग्री कालेजों के 2.64 लाख छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट देने की मुख्यमंत्री की घोषणा नवंबर माह में साकार होने जा रही है। मंत्रिमंडल ने टैबलेट खरीद की कार्ययोजना को मंजूरी दी। 10वीं व 12वीं के छात्र-छात्राओं के टैबलेट में शिक्षण सामग्री पहले से अपलोड रहेगी।
कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं व 12वीं की बोर्ड कक्षाओं में 1,59,015 और सरकारी डिग्री कालेजों में 1,05,000 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन्हें मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों को पूरा करने और छात्र-छात्राओं को ई-टैबलेट व इंटरनेट के इस्तेमाल से परिचित कराने को यह कदम उठाने का निर्णय किया है। लाभार्थी छात्र-छात्राओं का चयन प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों व प्राचार्यों के माध्यम से किया जाएगा।
शासन स्तर पर टैबलेट की खरीद को लेकर प्रोक्योरमेंट असिस्टेंस एंड मानीटरिंग कमेटी गठित की गई है। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में कुल सात सदस्य हैं। टैबलेट की खरीद को विशिष्टियों का निर्धारण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत तकनीकी समिति ने किया है। टैबलेट खरीद व वितरण को समग्र शिक्षा अभियान राज्य परियोजना निदेशक को नोडल एजेंसी नामित किया जाएगा। नोडल एजेंसी के स्तर से खरीद प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बतौर सदस्य सचिव रहेंगी।
एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पदों पर पदोन्नति की राह खुली
मंत्रिमंडल ने सरकारी और सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों के शिक्षकों की लंबित मांग पूरी कर दी है। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत उनकी पदोन्नति का रास्ता खोलने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। इसके लिए यूजीसी विनियमन, 2018 के प्रविधानों के मुताबिक प्रोन्नति के लिए छानबीन सह-मूल्यांकन समिति के वर्तमान स्वरूप को संशोधित करने का निर्णय किया गया। इससे कालेजों के एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर स्तर पर पदोन्नति के राह खुल जाएगी।
