उत्तराखंड में सात लाख उपभोक्ताओं को सरकार की 100 यूनिट बिजली फ्री योजना का सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। वहीं, करीब 13 लाख उपभोक्ता इस छूट के दायरे में आ रहे हैं। यूपीसीएल के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार से इसका प्रस्ताव तैयार करने की कवायद शुरू कर दी।
ऊर्जा मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने बुधवार को ऊर्जा निगमों की बैठक के बाद मुफ्त बिजली की घोषणा की थी। इसके तहत जिन घरेलू उपभोक्ताओं का हर महीने का बिल 100 यूनिट या इससे कम होगा, उनका पूरा बिजली बिल माफ किया जाएगा। जबकि जिनका बिल 101 यूनिट से 200 यूनिट के बीच होगा, उन्हें बिल में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। प्रदेश में करीब सात लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनका बिजली का बिल हर महीने 100 यूनिट या इससे कम आता है उनको इस योजना का सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। जबकि करीब छह लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो कि 101 से 200 यूनिट के दायरे में आते हैं। इन्हें सरकार की योजना के तहत 50 फीसदी कम पैसा देना होगा। वर्तमान में बिजली का खर्च प्रति यूनिट करीब चार रुपये है। जिन परिवारों का खर्च 100 यूनिट तक था, उनका बिल करीब 400 रुपये का आता है। इन्हें हर महीने की यह बचत होगी।
ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की घोषणा के बाद बृहस्पतिवार से ही यूपीसीएल प्रबंधन ने इसका प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया। इसके लिए जिलावार, मंडलवार ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार की जा रही है, जो सरकार की इस छूट के दायरे में आते हैं। यूपीसीएल अधिकारियों के मुताबिक, जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेज दिया जाएगा।
हमने यूपीसीएल को जल्द विस्तार से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद यह योजना उपभोक्ताओं के लिए लागू कर दी जाएगी।- डॉ. हरक सिंह रावत, ऊर्जा मंत्री
100 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा सिर्फ जुमलेबाजी : कोठियाल
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल (रिटायर्ड) अजय कोठियाल ने कहा कि ऊर्जा मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा सिर्फ जुमलेबाजी है। उन्होंने बिना होमवर्क के हड़बड़ाहट में यह घोषणा की है।
कोठियाल ने कहा कि भाजपा पहले मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का विरोध करती थी, लेकिन ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी लोगों को मुफ्त बिजली दिए जाने की बात कही। साढ़े चार साल के कार्यकाल में भाजपा ने प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के सिवा कुछ नहीं किया और अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिना किसी ठोस योजना के जुमलेबाजी कर रही है।
कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में जब दो महीने में बिल आता है तो एक महीने में 100 यूनिट फ्री की घोषणा क्यों। इसका मतलब यह है कि 50 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली मिलेगी। बिना होमवर्क और तैयारी के ऊर्जा मंत्री घोषणा कर रहे हैं। जबकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नियत साफ थी। इसलिए लोगों को मुफ्त बिजली मिल पाई है।
यूपीसीएल के अधिकारी साढ़े चार साल तक बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी की पैरवी करते रहे। ऐसे में प्रदेश के लोगों को मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी। इसमें विरोधाभास है। हाल ही में उत्तरकाशी जिले का दौरा किया। स्थानीय महिलाओं ने ने बताया कि महंगी बिजली के चलते उनके सामने कई तरह की दिक्कतें आती हैं।
