उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में खाली पड़ी अध्यक्ष की कुर्सी की जिम्मेदारी जल्द ही आयोग के किसी वरिष्ठ सदस्य को दी जा सकती है। दूसरी ओर, सरकार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी यहां की जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है।
स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद नैतिक जिम्मेदारी के तहत अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से यहां अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। इस वजह से आयोग में नई विज्ञप्तियों से लेकर भर्तियों की परीक्षाओं की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है।
सूत्रों के मुताबिक, आयोग अध्यक्ष पद पर फिलहाल सरकार आयोग के ही किसी वरिष्ठ सदस्य को जिम्मेदारी दे सकती है। वर्तमान में आयोग में दो सदस्य विनोद चंद्र रावत और डॉ. प्रकाश चंद्र थपलियाल हैं। बताया जा रहा है कि इनमें विनोद चंद्र रावत वरिष्ठ हैं। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल ने बताया कि चयन आयोग के अध्यक्ष को लेकर उच्च स्तर पर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही कोई निर्णय होगा।
नकलरोधी कानून का जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव
आयोग ने पिछले दिनों नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए नकलरोधी कानून का प्रस्ताव पास किया था। अब इसका विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि जल्द ही यह प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इसके बाद सरकार को इस पर निर्णय लेना है। इसमें नकल माफियाओं पर दस करोड़ रुपये तक जुर्माने के साथ ही दस साल की सजा के सख्त प्रावधान किए गए हैं।
आयोग अध्यक्ष पद पर फिलहाल सरकार आयोग के ही किसी वरिष्ठ सदस्य को जिम्मेदारी दे सकती है।
