देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य हित में जरूरी होगा तो जनसंख्या नियंत्रण कानून और भू कानून पर विचार करेगी। उन्होंने कांवड़ यात्रा से जुड़े प्रश्न पर कहा कि लोगों की जानमाल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बारे उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी।
मुख्यमंत्री प्रदेश पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मीडियाकर्मियों ने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर काम कर रही है, क्या उत्तराखंड सरकार भी ऐसा कानून बनाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जनमानस के हित में जो जरूरी होगा, सरकार उस पर अमल करेगी। मुख्यमंत्री ने भू कानून के मुद्दे पर भी यही जवाब दिया। बता दें कि भू कानून के मुद्दे पर इन दिनों उत्तराखंड की सियासत गर्म है और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी भू कानून में संशोधन की वकालत कर चुके हैं।
कांवड़ यात्रा पर उच्चस्तरीय बैठक होगी
कांवड़ यात्रा को लेकर पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का विषय है। उत्तराखंड मेजबान राज्य है। लेकिन यहां जल लेने के लिए उत्तरप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से भी लोग आते हैं। इसलिए इन राज्यों से हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की जानमाल की सुरक्षा है।
‘हम अच्छी और सस्ती बिजली दे रहे’
बिजली मुफ्त दिए जाने से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार को सबको अच्छी बिजली दे रही है। सस्ती बिजली दे रही है। उत्तराखंड के हित में जो होगा उसे हम आगे करेंगे। ऊर्जा मंत्री की 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने की घोषणा पर भी मुख्यमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
