देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को आयोजित युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा और बिना पर्ची-बिना खर्ची के रिकॉर्ड 34 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2002 में राज्य की पहली निर्वाचित सरकार के दौरान दरोगा और पटवारी भर्ती घोटाला सामने आया था, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वर्ष 2012 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यूकेएसएसएससी भर्ती प्रक्रिया में भी गड़बड़ियों के मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में जैसे ही भर्ती अनियमितताओं के मामले सामने आए, सबसे पहले सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया।
सीएम धामी ने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाओं में नकल माफिया और उनके नेटवर्क से जुड़े लोगों का चयन होता था, जबकि अब सामान्य और गरीब परिवारों के बेटे-बेटियों को योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का काम ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया इसका उदाहरण है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालय’ ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 2.65 लाख महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया है, जिससे स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। साथ ही किसानों के लिए एप्पल मिशन, कीवी, ड्रैगन फ्रूट और सगंध फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म, कृषि, पर्यटन, निर्यात और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुए हैं।
सीएम धामी ने कहा कि पलायन की प्रवृत्ति में कमी आई है और लोग अपने पैतृक गांवों की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है और इस वर्ष अब तक तीर्थयात्रियों की संख्या 45 लाख के करीब पहुंचने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उत्तराखंड की भौगोलिक और विकास संबंधी चुनौतियों को भली-भांति समझते हैं और राज्य को हर क्षेत्र में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यही डबल इंजन सरकार की ताकत है, जिसके कारण राज्य की विकास योजनाओं को तेजी से मंजूरी और समर्थन मिल रहा है।
