देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को परस्पर रेल मार्ग से जोड़ने की संभावना तलाशी जाएगी। जिससे दोनों मंडलों के बीच यातायात सुगम हो सके। उन्होंने कहा कि बदरीनाथ धाम को भी केदारनाथ धाम की भांति भव्य स्वरूप देने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। भारतमाला परियोजना, भारत नेट फेज-2, जमरानी बहुद्देशीय परियोजना, नमामि गंगे व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसी कई परियोजनाएं उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दे रही हैं।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सरकार की प्राथमिकता और उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली-रामनगर कार्बेट ईको ट्रेन चलाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। टनकपुर बागेश्वर के ब्राडगेज सर्वे और डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री के रेललाइन सर्वे को भी केंद्र ने सहमति प्रदान की है। हरिद्वार-देहरादून रेललाइन के दोहरीकरण का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एक हजार करोड़ और केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 915 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। देहरादून से टिहरी झील के लिए दो लेन टनल और पीलीभीत खटीमा मार्ग के लिए केंद्र से सहमति मिली है। प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद 5000 किमी से अधिक मार्गों को उच्चीकृत कर 250 से अधिक मार्ग बनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के सर्वश्रेष्ठ विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न विभाग में तकरीबन 24 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना भी शुरू की गई है। सरकार ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय और मेडिकल कालेज में एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि वंदना कटारिया ने महिला हाकी में अपने खेल से सभी का सर गर्व से ऊंचा किया है। इससे उत्साहित होकर प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए नई खेल नीति लाई जा रही है। देहरादून में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोट्र्स साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। सभी जिलों में न्यूनतम एक सेंटर स्थापित किया जाएगा।
सरकार शहीद सैनिकों के परिजनों के साथ खड़ी है। शहीद परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का प्रविधान किया गया है। राज्य के सभी परिवारों को पांच लाख रुपये की मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। कोविड प्रभावितों के लिए सरकार ने पर्यटन व परिवहन क्षेत्र में 200 करोड़ का पैकेज दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 205 करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है। कोविड काल में निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना बनाई गई है। दीन दयाल उपाध्याय उपाध्याय सहकारिता योजना के अंतर्गत किसानों को तीन लाख रुपये का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग से विंग बनाया गया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में प्रदेश तीसरे स्थान पर हैं। ऊर्जा और कानून व्यवस्था संबंधी इंडेक्स में प्रदेश पहले स्थान पर है।
