देहरादून। राज्य सैनिक बोर्ड की छठवीं बैठक आज मुख्यमंत्री आवास में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम राज्य सैनिक बोर्ड की पांचवी बैठक में उठाए गए बिंदुओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
सीएम रावत ने इस अवसर पर कहा कि राज्य के सैनिक हमारा गर्व हैं। उन्होंने कहा कि सेवा निवृत्ति के बाद सैनिकों को रोजगार दिलाने के लिए राज्य प्रयास कर रही है। पूर्व सैनिकों को होम स्टे, सौर ऊर्जा, ग्रोथ सेंटर और बायोमास नीति के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है । पूर्व सैनिकों को चयनित कर कि प्रशिक्षण दिया जाए और साथ ही पूर्व सैनिकों को रोजगार और विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए अलग-अलग माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दिए निर्देश
-ब्लाॅक प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने के लिए सहमति जताते हुए प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए ।
-ब्लाॅक प्रतिनिधियों को ब्लाॅक कार्यालय में स्थान उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए।
-ईसीएचएस पाॅलिटेक्निक के लिए भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए।
-पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों, उनकी विधवाओं, युद्ध में घायल हुए और अपंग सैनिकों को फ्रि यात्रा सुविधा पर सहमति व्यक्त की है साथ ही सेना के स्नातक और मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्रों को केंद्र सरकार स्वरूप वैध माने जाने पर भी सहमति जताई।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, जीओसी उत्तराखंड एरिया मेजर जनरल आर एस ठाकुर, सचिव अमित नेगी, कर्नल पी आर एस रावत और महाप्रबन्धक उपनल ब्रिगेडियर पीपीएस पाहवा उपस्थित रहे।
