देहरादून। लंबे समय से ऑडिट आपत्तियों के नाम पर हो रहे शोषण के विरोध में उत्तराखंड वन विकास निगम के कर्मचारी निगम मुख्यालय से 14 अक्टूबर से थाला बजाकर आंदोलन शुरू करेंगे। वन विकास निगम कार्मिक संयुक्त मंच के संयोजक टीएस बिष्ट ने बताया कि वन विकास निगम में दो वर्ष से लगातार ऑडिट आपत्तियों के नाम पर बिना कंपलाइंस रिपोर्ट दिए कार्मिकों का वेतन काटा गया। सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के देयकों से 15 से 25 लाख की वसूली की जा रही है। अदालत के निर्णय होने के बावजूद आदेशों को रिकॉल कर व डबल बैंच में अपील कर मामला लटकाया जा रहा है। वर्तमान प्रबंध निदेशक इसी साल अक्टूबर महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं।
उन्होंने बताया कि वन विकास निगम कार्मिक संयुक्त मंच ने निगम को कुछ समय पहले एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें वन विकास निगम में भ्रष्टाचार की जांच में दोषी अधिकारियों को दंडित करने, मोटे वेतन पर आउटसोर्स से रखे गए चहेतों को हटाने, राज्य कार्मिकों की भांति मकान किराया भत्ता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से प्रोन्नति, ऑउटसोर्स कार्मिकों का उत्पीडन बंद करने, शासनादेशों का अनुपालन, सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के देयकों का भुगतान करने, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड वन विकास की 400 करोड़ रुपये लेने आदि समस्याओं उठाया गया था। इन पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मौके पर घनश्याम कश्यप, पूर्ण रावत, गिरीश नैथानी, विनोद बहुगुणा, वीएस रावत आदि मौजूद रहे।
