देहरादून
समग्र विकास के लिए सदन में “सतत विकास लक्ष्य” पर चर्चा हुई शुरू
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में सतत विकास के 17 लक्ष्य किए थे तय
भारत सरकार ने भी इस पर किया था हस्ताक्षर
पटना में 4 साल पहले हुए देशभर के विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन में 17 लक्ष्यों पर बनी थी सहमति
कार्य मंत्रणा की बैठक सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं द्वारा सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा की दी गई थी सहमति
चर्चा को लेकर विधायकों में भी खासा उत्साह
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य जहाँ सदन में सतत विकास पर हो रही चर्चा
चर्चा के मुख्य विषय गरीबी से मुक्ति, भुखमरी समाप्त करना
सभी के लिए स्वस्थ्य जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता
सुरक्षित जल एवं स्वच्छता का सतत प्रबंधन, किफायती ऊर्जा
समुचित रोज़गार एवं आर्थिक विकास, उद्योग नवसृजन और बुनियादी ढांचा
असमानता कम करना, संवहनीय शहर और समुदाय, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन,
जलवायु परिवर्तन, भूमि पर जीवन, शांतिपूर्ण एवं समावेशी संस्थाओं का निर्माण एवं लक्ष्यों की पूर्ति
उपनेता करण मेहरा ने सतत विकास लक्षय पर दिए सुझाव
प्रति ब्यक्ति आय बढ़ाने पर हो सरकार का फोकस
मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए दूर
डॉक्टरों की कमी पर की चिंता जाहिर
डॉक्टरों की सैलरी की डेढ़ लाख से हो शुरू
डॉक्टरों के रहने खाने की हो समुचित ब्यवस्था
पुलिस की सैलरी भी बेहद कम
ढाँचागत विकास की ओर दिया जाए ध्यान
सेव प्रदेश की आर्थिकी मजबूत कर सकता था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया
आज सेव उत्पादन में हिमाचल हमसे आगे है
34 प्रतिशत जमीन कृषक के पास है, जोत बंटी हुई है इससे नुकसान हो रहा है
कॉपरेटिव बेस पर खेती करने को आवश्यकता है
उद्यान व कॉपरेटिव विभाग मिलकर करें काम
PWD/सिंचाई औऱ वन विभाग की ज्याइंट टीम होनी चाहिए
जल संचय पर ध्यान देने की आवश्यकता
