देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, वित्त विभाग समेत विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी और निर्णय होंगे।
इस बैठक में शिक्षकों को सौगात मिल सकती है। सरकार इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपलों के खाली पदों को भरने के लिए कुछ रियायत दे सकती है। जल्द स्कूल खोलने पर भी कैबिनेट में निर्णय हो सकता है। प्रदेश में प्रिंसिपलों के इक्का-दुक्का नहीं, बल्कि 900 से अधिक पद खाली हैं।
प्रधानाध्यापक से प्रिंसिपल के पदों पर पदोन्नति के लिए प्रधानाध्यापक के पद पर पांच साल की मौलिक सेवा अनिवार्य है, लेकिन सरकार इसमें रियायत दे सकती है। पदोन्नति के लिए प्रधानाध्यापक के पद पर पांच साल की सेवा को कम कर इसे ढाई वर्ष किया जा सकता है। पदोन्नति के लिए पूरे सेवाकाल में मात्र एक बार यह छूट दी जा सकती है। प्रदेश के शिक्षकों की ओर से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है।
पिछली बैठक में हुए थे ये फैसले
– लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होनी वालीं भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को एक वर्ष की छूट।
– राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत दिव्यांगों को अंतोदय व प्राथमिक परिवार में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिन दिव्यांगों की मासिक आय चार हजार से कम है, उन्हें अंतोदय और 4 से अधिक व 15 हजार से कम आय वाले दिव्यांगों को प्राथमिक परिवार में शामिल कर योजना का लाभ दिया जाएगा।
– प्रदेश में देहरादून, हल्द्वानी व श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के 501 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। श्रीनगर में 122, देहरादून में 250 और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 129 पद होंगे। इसके अतिरिक्त श्रीनगर सुपर स्पेशलिटी के लिए 44 पदों की मंजूरी दी गई है।
– वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में दो वर्ष की दैनिक श्रम अवधि को वेतनमान व एसीपी में जोड़ने के लिए विभागीय मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में उप समिति गठित की जाएगी। जिसमें वित्त और न्याय विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।
– लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना के लिए पूर्व में आवंटित राजकीय रेशम फार्म विकासनगर और रेशम फार्म अंबाड़ी की 14.50 एकड़ भूमि को निरस्त किया गया है। अब यह भूमि रेशम विभाग के पास रहेगी। पूर्व सरकार के समय रेशम विभाग की जमीन परियोजना के लिए आवंटित की गई थी।
– देहरादून महायोजना 2025 के जोनल प्लान में आवासीय भू उपयोग के तहत सरकारी भवनों के लिए भूमि पर छूट की व्यवस्था है। सरकार ने अब यह व्यवस्था सभी राष्ट्रीय दलों के कार्यालय बनाने के लिए भी लागू करने का निर्णय लिया है।
