देहरादून। लॉकडाउन के चलते श्रद्धालुओं के मंदिरों में प्रवेश पर रोक को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चार धाम और अन्य मंदिर परिसरों के ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यह व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। कहा कि गर्भगृह को ऑनलाइन नहीं दिखाया जाएगा, ऐसे में जो लोग पूजा-अर्चना करना चाहते हैं, उनको परिसर के दर्शन करवा ऑडियो के माध्यम से पूजा करवाई जाए।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड में सबके हक-हकूकों का ध्यान रखा जाएगा। बैठक में मंदिरों एवं उनसे जुड़ीं प्रमुख पांडुलिपियों एवं अन्य एतिहासिक महत्व की सामग्री का संग्रहालय बनाने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के समुचित संचालन को अंतर्विभागीय समन्वय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं, उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का अलग लोगो बनाया जाएगा।
इस अवसर पर बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए बदरी-केदार मंदिर समिति के कार्मिकों के एक दिन के वेतन से एकत्र किए गए पांच लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में सौंपा। वहीं, उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष सतपाल महाराज ने मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से भी बोर्ड को पांच लाख एक रुपये की धनराशि देने की घोषणा की। बैठक में विधायक बदरीनाथ महेंद्र भट्ट, विधायक गंगोत्री गोपाल सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, सचिव पर्यटन एवं संस्कृति दिलीप जावलकर, सचिव वित्त सौजन्या मौजूद रहे।
बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले
-मंदिरों की संपत्ति, निधि, बहुमूल्य वस्तुओं को बोर्ड के प्रबंधन के अधीन लाया जाएगा, सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) को इसके लिए अधिकृत किया गया है।
– प्रबंधन बोर्ड का अलग बैंक एकाउंट होगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
-बदरी-केदार मंदिर समिति की अवशेष धनराशि भी देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में ट्रांसफर की जाएगी।
-बदरी-केदार मंदिर समिति के कार्मिकों का समायोजन बोर्ड में किया जाएगा।
-बोर्ड के लिए अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति एवं वित्त नियंत्रक का एक पद सृजित होगा।
-बोर्ड में विभिन्न न्यायिक मामलों के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा।
-एनआईसी बदरी-केदार मंदिर समिति के लिए बनाई वेबसाइट का अधिग्रहण कर उसे अपग्रेड करेगा।
कोविड 19 के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उनमें किस तरह से यात्रा शुरू की जाए, इस पर देवस्थानम बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई। कई मंदिर समितियों ने देवस्थान बोर्ड से जुड़ने की इच्छा जताई है। बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि भविष्य में और मंदिर बोर्ड से जुड़ेंगे। पुरोहितों और अन्य हक-हकूकधारियों के सुझावों और समस्याओं को सुनने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा।
– त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम उत्तराखंड
