मुख्यमंत्री टैबलेट योजना में फर्जीवाड़ा, जाली बिल व पुराने टैबलेट लेकर पहुंचे विद्यार्थी, अब होगी कार्रवाई

बागेश्वर : सरकार ने छात्र-छात्राओं को टैबलेट खरीद के लिए 12 हजार रुपये की रकम प्रदान की है। यह धनराशि विद्यार्थियों के खातों में कालेज प्रशासन ने भेजी है। उन्हें टैबलेट खरीद का बिल देने को कहा है। पर कुछ छात्र फर्जी बिल और कई पुराने टैबलेट दिखा रहे हैं। फर्जीवाड़े से कालेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कपकोट महाविद्यालय ने ऐसे छात्र-छात्राओं को नोटिस भेज दिए हैं। उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।

कोरोनाकाल के दौरान स्कूल, कालेज बंद थे। आनलाइन पठन-पाठन पर सरकार का फोकस था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को टैबलेट योजना के तहत 12 हजार रुपये देने का निर्णय लिया। अधिकतर छात्रों के पास आनलाइन पठन-पाठन के साधन पहले से थे। कई छात्रों ने टैबलेट नहीं खरीदे। बिलों के लिए वह स्थानीय कंप्यूटर सेल की दुकानों के चक्कर काटते रहे। 

कुछ छात्रों ने फर्जी बिल बना लिए और वह जमा कर दिए। जिसकी शिकायत पूर्व में लोगों ने जिला प्रशासन से भी की। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। डिग्री कालेज कपकोट प्राचार्य डा. संतोष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 322 छात्रों के खातों में 12 हजार रुपये प्रति छात्र के हिसाब से धनराशि डाली गई, लेकिन अधिकतर छात्रों ने अभी तक टैबलेट नहीं खरीदे हैं। 

कई छात्रों ने टैबलेट वितरण समिति के सम्मुख पुराने टैबलेट व फर्जी बिल प्रस्तुत किए हैं। इस पर कालेज प्रबधंन ने कड़ी आपत्ति जताई है। ऐसे छात्रों को नोटिस भेजे गए हैं। यदि टैबलेट नहीं खरीदे गए तो कार्रवाई तय है।

टैबलेट योजना के लाभ व विशेषताएं

– उत्तराखंड की टैबलेट योजना 75वे स्वतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद की गई है।

– Uttarakhand Free Tablet Yojana 2022 के माध्यम से सभी सरकारी स्कूल के 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं को निशुल्क टेबलेट मुहैया कराया जाएगा।

– छात्र घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

– आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

– छात्रों को टैबलेट प्रदान करने के लिए आने वाला खर्च उत्तराखंड सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

– प्रदेश के वह सभी छात्र जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण टैबलेट खरीद में सक्षम नहीं थे वह इस योजना के माध्यम से टैबलेट प्राप्त कर सकेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख रख सकेंगे।