देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में कैबिनेट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा।
इसके बाद कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें आपसी सहमति के आधार पर जनपद के भीतर स्थानांतरण का अवसर दिया जाएगा।
राजस्व विभाग
अब आपसी समझौते के आधार पर भूमि मालिकों से सीधे जमीन खरीदी जा सकेगी। भूमि अधिग्रहण के अतिरिक्त यह व्यवस्था लागू होगी।
इसके साथ ही पराग फार्म की जो जमीन सिडकुल को दी गई है, उसे अन्य किसी को बेचने या पट्टे पर देने का प्रावधान नहीं होगा। हालांकि सिडकुल को सब-लीज देने की अनुमति होगी।
जनजाति कल्याण विभाग
देहरादून, ऊधमसिंह नगर समेत चार जिलों में जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी के नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई।
जल मूल्य प्रभार
उत्तराखंड में गैर-कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों और आवासीय सोसाइटी में जल मूल्य प्रभार लागू किया जाएगा। इसके साथ ही भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर भी शुल्क देना होगा।
शिक्षा विभाग
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जीआरडी विश्वविद्यालय को उत्तराखंड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। इससे संबंधित अध्यादेश आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।
हवाई पट्टी संचालन
चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को सौंपने पर सहमति दी गई है। दोनों हवाई पट्टियां संयुक्त संचालन के तहत चलाई जाएंगी।
ऊर्जा विभाग
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत दी जाने वाली सब्सिडी पर निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जाएगा।
