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नई दिल्ली (एजेंसीज): राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की सशर्त मंजूरी के बाद भी दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन योजना लागू न करने का फैसला किया है। एनजीटी की इन शर्तों के बाद दिल्ली सरकार ने अपना फैसला बदल लिया। केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि अब 13 नवंबर से प्रस्तावित ऑड-इवन लागू नहीं किया जाएगा। इसकी पुष्टि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कर दी है।
इससे पहले राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी) ने दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना पर कई सवाल खड़े करने के बाद इसे आज कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। सोमवार से पांच दिन के लिए लागू की जाने वाली इस योजना के तहत इस बार दोपहिया वाहनों तथा महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के वाहनों को भी किसी प्रकार की छूट नहीं होगी और उन्हें भी इसका पूरी तरह पालन करना होगा। न्यायाधिकरण के न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार ने विशेष सुनवाई के दौरान दमघोंटू धुएं से दिल्ली के लोगों को निजात दिलाने के लिए लायी जा रही इस योजना पर कहा कि अनुमान के मुताबिक यदि अगले 48 घंटों में बारिश नहीं होती है तो किसी भी माध्यम से पानी के छिड़काव का प्रबंध करना होगा।
ऑड-ईवन में इस बार कई वाहनों की छूट खत्म किए जाने से सोमवार से शुरू होने वाली इस योजना को लेकर सड़कों पर अफरा तफरी की स्थिति पैदा होने की आशंका बन गयी थी।
