मुख्यमंत्री ने बागेश्वर में किया 48 विकास योजनाओं का शिलान्यास

देहरादून। संवाददाता। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को बागेश्वर के नुमाइसखेत मैदान में 1 अरब 30 करोड़ 13 लाख 26 हजार की कुल 48 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिसमें बागेश्वर की 15 योजनाओं का लोकार्पण और 18 योजनाओं का शिलान्यास सहित कपकोट के लिये 11 योजनाओं का लोकार्पण और 4 योजनाओं का शिलान्यास शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता विभाग द्वारा दीन दयाल उपाध्याय कृषि ऋण योजना के तहत 1437 लाभार्थियों को 7 करोड़ 5 लाख रूपये के चैक भी वितरित किये गये।

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग द्वारा 37 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल सहित 105 अन्य उपकरण भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विवेकानंद विद्यामंदिर इंटर कालेज मंडलसेरा में रज्जू भैय्या बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय में स्मार्ट क्लास के लिये जनरेटर देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने बागेश्वर में सीवर लाइन निर्माण, ग्राम खोली में खेल स्टेडियम, बागनाथ मंदिर में धर्मशाला, संग्रहालय और बैजनाथ मंदिर में संग्रहालय निर्माण के साथ उन्होंने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन की स्थिति को सुधारने, देवनाई में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने, मैचुलामाई मंदिर क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने बिलौना में बन रहे बस अड्डे का निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने, छतीना-मेहनरबूंगा पुलिस लाइन में पेयजल योजना की स्वीकृति दी। उन्होंने महंत बगीचे के समीप घाट का निर्माण और भराड़ी में खाद्यान्न गोदाम निर्माण की घोषणा भी की।

नुमाइसखेत मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरूस्त करना सरकार की प्राथमिकताओं में है। मुख्यमंत्री ने जिले में डाक्टरों की कमी को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि डाक्टरों की कमी को देखते हुये सरकार ने 170 डाक्टरों का चयन कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2019 तक हर परिवार को बिजली देने का लक्ष्य रखा है जिसे तय समय मंे पूरा किया जायेगा।

स्वच्छ प्रशासन देने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1905 टोल फ्री नंबर जारी किया है। इसमंे कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। उनकी बात को रिकार्ड किया जायेगा और मुख्यमंत्री के स्तर पर शिकायत पर कार्रवाई की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संचार सुविधा के क्षेत्र में उत्तराखंड शीघ्र ही देश का पहला राज्य होगा जो बैलून तकनीक का प्रयोग कर दूरस्थ क्षेत्रों में संचार सुविधा उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सैनिक और अर्धसैनिक बलों के शहीदों के आश्रित को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी सेवा में लेने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिये आम आदमी को जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने आम आदमी से सीधा संवाद किये जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि आम आदमी के सुझाव व्यवहारिक होते हैं। सरकार उनका सुझाव लेकर भ्रष्टाचार मुक्त माहौल तैयार कर सकती है। उन्होंने कहा कि विधायकों ने जो भी विकासकार्यों की सूची उन्हें दी है उनका परीक्षण किये जाने के बाद स्वीकृति दी जायेगी।

इससे पूर्व मुुख्यमंत्री ने कलेक्टेªट में विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुये विकास योजनाओं को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूरा करने को कहा। पशुपालन विभाग को निर्देश दिये कि वे भेड़पालकों को ऊन कटिंग मशीन उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव तैयार करें।

उन्होंने किसानों की आय को बढ़ाने के लिये एरोमेटिक प्लांट्स की खेती पर बल देने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने ग्रामीणों के लिये सप्ताह में दो दिन हाट बाजार लगाने का सुझाव दिया ताकि ग्रामीणों को उनके उत्पादों की अच्छी कीमत मिल सके।

बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा करते हुये मोटर मार्गों की स्थिति की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री ने जिले में चिकित्सकों की स्थिति के बारे में मुख्य चिकित्साधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टेली रेडियोलाॅजी की शुरूवात की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि मेजर सर्जरी के लिये विशेषज्ञ डाॅक्टर्स को हवाई सेवा उपलब्ध करायी जायेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को आईटीआई के माध्यम से युवाओं को कुशल प्रशिक्षण देने पर जोर दिया।

बैठक में विधायक श्री चंदन रामदास ने राजीव गांधी आवासीय नवोदय विद्यालय के भवन की स्थिति की जानकारी देते हुये नये भवन की जरूरत बताईं। मुख्यमंत्री ने मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये अल्ट्रासाउंड केन्द्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिये जिन घरों में कन्या का जन्म होता है, ऐसे परिवारों को सम्मानित करने की योजना बनायी जानी चाहिये।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने भांग के रेशे से किसानों की आजीविका बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिये नीति तैयार कर रही है।