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टिहरी विस्थापितों के लिये देहरादून के अजबपुर कला कॉलोनी में बनी सुरक्षा दीवारों के साथ छेड़छाड़ व कॉलोनी के भीतर बने पार्को को आवंटित करने का मामला हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुवे राज्य सरकार,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सहित निदेशक टिहरी बांध परियोजना से तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।
टिहरी विस्थापित वासियों के लिये देहरादून के अजबपुर कला कालोनी में एक बड़े भूभाग पर जमीन का आवंटन किया गया था, जिसमें लोगों के लिये तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर प्रबंध किये गये है मगर विभागीय लापरवाही व मनमानी के चलते कॉलोनी में स्थित करीब 7 पार्को में से एक पार्क को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया। इतना ही नही पार्क की सुरक्षा दीवारों को भी तोड़ा जा रहा है। उक्त तमाम दिक्कतों को लेकर स्थानीय निवासी वनमाली प्रसाद पैन्यूली की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विभागीय मनमानी पर रोक लगवाने की मांग की गई, जिस पर सुनवाई करते हुवे आज कोर्ट ने सरकार,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सहित निदेशक टिहरी बांध परियोजना से 3 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।
