हल्द्वानी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना में अनुमानित बजट में कटौती को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चिंताजनक बताया है। प्रेस को जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रस्तावित 98 हजार करोड़ रूपए की बजाय 60 हजार करोड़ का ही आवंटन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरी योजना में 30 हजार करोड़ की कटौती समझ से परे है। योजना देश के लाखों परिवारों के जरूरी रोजगार का साधन है। इसके बावजूद कटौती करना अच्छा संकेत नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार रोजगार देने में सक्षम नही है। सौ दिन को रोजगार भी ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो गया है।
