देहरादून। संवाददाता। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाई कोर्ट में सरकार के एस्मा लगाए जाने के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। यूनियन की तरफ से कहा गया है कि सरकार कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर करती रही है। उसके बाद सरकार उनके ऊपर एस्मा लगाकर कार्यवाही की चेतावनी देती है।
यूनियन की तरफ से बताया कि गया कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, रिटायर कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के देयक नहीं दिए जा रहे हैं। पिछले चार साल से कर्मचारियो को ओवर टाइम काम नहीं दिया जा रहा है न ही उनको रेगुलर किया जा रहा है। सरकार व निगम ये स्थिति खुद उतपन्न कर रही है । सरकार व निगम हमेशा बजट का रोना रोती है, जबकि स्थिति यह है कि निगम का 2002 से उत्तर प्रदेश पर सात सौ करोड़ रुपया बकाया है और निगम का आपदा के समय 45 करोड़ रुपया सरकार के पास बकाया है । फिर भी सरकार व निगम के पास अपने कर्मचारीयो को वेतन देने के लिए बजट नही है। मामले में सुनवाई सम्भवतः दो जुलाई को होगी।
