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नैनीताल (संवाददाता): प्रदेश शासन एवं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अनुमोदन के उपरांत उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रदेश के नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून व ऊधमसिंह नगर जिलों में पहली बार एक-एक स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही चारों जिलों के लिए अध्यक्ष के रूप में उच्चतर न्यायिक सेवा से संबंधित अधिकारियों एवं दो-दो गैर न्यायिक अधिकारियों की भी हुई पूर्णकालिक नियुक्ति कर दी गयी है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत जोशी ने बताया कि देहरादून के लिए आशीष नैथानी अध्यक्ष एवं उपेंद्र सिंह व मंजुश्री सकलानी सदस्य, हरिद्वार के लिए शंकरराज अध्यक्ष व पीयूश कुमार गर्ग व अंजली माहेश्वरी सदस्य, नैनीताल के लिए ओम कुमार अध्यक्ष एवं हेमंत राणा व योगेश जोशी सदस्य तथा ऊधमसिंह नगर के लिए भारत भूषण पांडेय अध्यक्ष एवं उमेश जोशी व सुभाषिनी द्विवेदी सदस्य होंगे।
नैनीताल जनपद की स्थायी लोक अदालत को जिला चंपावत के क्षेत्रों की भी न्यायिक सीमा का अधिकार दिया गया है। बताया कि यह स्थायी लोक अदालतें परिवहन, दूरभाष, बीमा, शैक्षिक एवं शिक्षण संस्थाओं, आवास तथा रियल इस्टेट आदि जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों को सुनने का अधिकार भी होगा और इनके द्वारा पारित डिक्री अंतिम होगी, जिसमें अपील नहीं की जा सकेगी। बताया कि आगे अन्य जिलों में भी स्थायी लोक अदालतें गठित किये जाने का प्रस्ताव है।
