हल्द्वानी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 31 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में आ गए हैं। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और एहतियातन पीएससी को भी कम से कम एक सप्ताह तक तैनात रखने का निर्णय लिया गया है।
मामले के प्रारंभिक याचिकाकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी को पहले ही प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए गनर उपलब्ध कराया जा चुका है।
इधर, जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार कर रहा है। आदेश प्राप्त होने के बाद प्रभावित लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता तय करने और अभियान चलाने की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि आगे की कार्रवाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही की जाएगी।
