नैनीताल। हाइकोर्ट आज फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाए करीब साढ़े तीन हजार शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार आज राज्य सरकार को अभी तक जांच किए गए शिक्षकों की डिग्रियों को पेश करना है। सरकार ये साफ कर चुकी है अभी तक करीब 13 सौ शिक्षकों के डिग्रियों की जांच कर ली गई है। अन्य शिक्षकों की डिग्रियों की जांच को छः माह की जरूरत है।
स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी हल्द्वानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य के प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब साढ़े तीन हजार अध्यापक जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर फर्जी तरीके से नियुक्त किए गए हैं जिनमें से कुछ अध्यापकों की एसआईटी जांच की गई, जिनमे खचेड़ू सिंह, ऋषिपाल, जयपाल के नाम सामने आए लेकिन विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इनको क्लीन चिट दे दी गयी और ये अब भी कार्यरत हैं।
रोडवेज कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई आज
हाइकोर्ट आज रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को चार सप्ताह के भीतर 27.3 करोड़ उत्तराखड रोडवेज को भुगतान करने का आदेश दे चुका है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा था कि रोडवेज का 78.68 करोड़ रुपया का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया। रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से पूर्व में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनको निगम द्वारा समय पर वेतन व अन्य भत्ते नही दिया जा रहा है। न ही सरकार यूपी से पुराना पैसा वापस ले रही है।
खटीमा अतिक्रमण मामले में सुनवाई आज
हाईकोर्ट में आज खटीमा में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा।
