पौड़ी (संवाददाता) : प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज (रविवार को) पौड़ी के रिखणीखाल आदर्श इंटर कालेज में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के अवसर पर आमजन की समस्याओं को सुना व कई समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित किया। लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, सड़क, पेंशन, आर्थिक सहायता समेत विभिन्न समस्याएं मुख्यमंत्री को बताई। मुख्यमंत्री ने अवशेष शिकायतों का जिलाधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि अधिकारी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता इंटर कालेज टकोलीखाल को वित्त पोषित करने की घोषणा की तथा 1,226.18 लाख की 7 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रिखणीखाल को मानक के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाये जाने की बात कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लैंसडोन विधानसभा के सात निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। जिनमें 221.24 लाख की लागत से बंजादेवी के समीप मंढाल नदी पर 36 मीटर के 3 स्टील गर्डर तथा 108 मीटर का पैदल सेतु का निर्माण, 203.50 लाख की लागत से बढ़ियो पुल से चैड चैनपुर मोटर मार्गतोलू डांडा मार्ग का निर्माण, 246.05 लाख की लागत से 5 किमी बरई रथुवाढाब मोटर मार्ग सुधारीकरण व डामरीकरण, 113.20 लाख की लागत से अधरियाखाल निरीक्षण भवन का निर्माण, 163 लाख की लागत से 3.3 मीटर के गढ़कोट सम्पर्क मार्ग स्टील गर्डर पुल निर्माण का द्वितीय चरण का निर्माण, 167.47 लाख की लागत से बयेला मल्लासी खाना बगर खाल भंयासु मोटर मार्ग का निर्माण तथा 111.72 लाख की लागत से सिसल्डीसतपुली मोटर से चिढ़बौ गांव तक संपर्क मार्ग का निर्माण कार्र्याें का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जनता के बीच जाकर उनकी समस्यायें भी सुनीं। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में लोगों की पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आदि की कई समस्यायें हैं। उन्होंने जनता की समस्याओं के निस्तारण करना सरकार की प्राथमिकता बताई। कहा कि अधिकारियों के साथसाथ स्थानीय जन प्रतिनिधि भी लोगों की समस्याएं निपटायें।
उन्होंने तकनीकी खेती अपनाये जाने, पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, फूलों की खेती, बेमौसमी फल तथा सब्जी उत्पादन बढ़ाये जाने पर जोर दिया। सरकार ने पारदर्शी प्रशासन के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर बायोमैट्रिक हाजरी लगाने तथा तबादला नीति को लेकर सिफारिसी अंदाज पर लगाम लगाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के जीरो टालरेंस की नीति पर गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि एनएच घोटाले के मामले में सरकार ने भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त 12 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाही हुई है।
उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने केंद्र से 600 करोड़ रूपये की मांग की है। कार्यक्रम में पंजाब नेशनलन बैंक, उद्यान, स्वजल, वन, कृषि, स्वास्थ्य, विकास विभाग, बाल विकास, रमसा तथा राजस्व विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारियां दी गई। इस अवसर पर विधायक श्री दिलीप सिंह रावत, जिलाधिकारी श्री सुशील कुमार सहित सभी विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
