निकायों में शामिल नये क्षेत्रों में 10 साल तक हाउस टैक्स माफ

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त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कुछ  अहम फैसले लिये गये है जिनमे बीस महत्वपूर्ण फैसले लिये गये जिनमे सबसे बड़ा फैसला निकायों में शामिल नये क्षेत्रों में हॉउस टैक्स को  माफ़ कर दिया है 40 निकायों में शामिल किये गये नये क्षेत्रों में ये नियम लागू किया जायेगा हालांकि सिर्फ हॉउस टैक्स को माफ़ किया गया पर कमर्शियल टैक्स का भुकतान सभी लोगों को करना पड़ेगा। आने वाले दस सालो तक ये नियम रहेगा इस फैसले से 26 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा,इसके अलावा कई और महत्पूर्ण निर्णय कैबिनेट में लिये गये।
मुख़्यमंत्री त्रिवेंद्र सिहं रावत की कैबिनेट ने बीस महत्वपूर्ण फैसले करते हुये निकायों में शामिल नये क्षेत्रों के हॉउस टैक्स माफ़ कर दिये है हालकि इनको कमर्शियल टैक्स देना पड़ेगा इस फैसले से सरकार पर 26 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा इसके अलावा कैबिनेट ने   21 प्रस्ताव पर हुई चर्चा, हुयी जबकि 20 फैसलों पर मुहर लगी ,1बिंदू अगली कैबिनेट बैठक में आने पर सहमति बनी है। उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपार्ट2018 -19 को सदन की पटल पर रखने  सहमति बनी साथ ही आडीपीएल में विधुत विभाग की 257 करोड़ 61 लाख की बिल राशि पर फैसला लिया गया,46 करोड़ राशि आडीपीएल से ली जाएगी,211 करोड़ बुक एडजस्टमेंट पर सहमति बन गयी है
शहरी निकायों में जन सुविधाओं को ऑनलाइन किया जाने के लिए 27 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। चार धाम के लिए वाहनो के ग्रीन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन बनाने पर मुहर के साथ 10सीटर से नीचे वाहनो के भी ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बन सकेंगे। अतिसंवेदनशील सूचना असरनचना 2020 नियमावली को  मंजूरी दे दी गयी है ,30 करोड़ 61 लाख 68 हजार की धन राशि sc छात्र वृतिछात्रों के लिए जारी  की गईउत्तराखंड के प्रति ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने को कैबिनेट ने मुहर लगाई गयी। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 5100 महिलाओं के लिए नई योजना में सरकार द्वारा व्यापार स्थल,उपलब्ध कराया जाएगा जिसमे  40% खर्च सरकार  देगी 60% खर्च लाभार्थी को वहन करना होगा ।

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