उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुजफ्फरनगर आकर उत्तराखंड के शहीदों को उनकी याद में बने स्मारक पर श्रद्धांजलि दी।

आज 23 वर्ष पूरे हो गये लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। हालांकि उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया लेकिन रामपुर तिराहा कांड के आरोपियों को कानून तौर पर दोषी नहीं ठहराया जा सका। जिन्होंने बर्बरतापूर्वक आंदोलनकारियों का दमन किया था।
27 पुलिस वालों पर बलात्कार का आरोप
वर्तमान में मुजफ्फरनगर की विशेष अदालत में छह मामले लंबित है। इनमें 27 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ बलात्कार, लूट, अपराधी षड्यंत्र रचने और आंदोलनकारियों के विरुद्ध फर्जी मामले दर्ज करने के मामले शामिल है। इनमें महिलाओं के साथ दुराचार समेत दो मामलों में सुनवाई पर आरोपियों ने हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ले रखा था। लचर पैरोकारी के चलते यह काफी समय तक स्थगन आदेश रद नहीं कराया जा सका है। इसका सीधा फायदा आरोपियों को मिला।

कोर्ट में मामले चलते चलते मर चुके पीड़ित, गवाह और आरोपी
वहीं, बाकी मामलों में सीबीआई की ओर से सही प्रकार से पैरोकारी नहीं हो पा रही। उधर, न्याय की आस में कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। मरने वालों में पीड़ित परिवार, गवाह और आरोपी शामिल हैं। मृतकों में फर्जी मामले दर्ज करने के आरोपी तत्कालीन कोतवाल मुजफ्फरनगर मोती सिंह, पुरकाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉ प्रीतम सिंह और सिपाही कमल सिंह आदि का देहांत हो चुका है

उत्तराखंड सरकार ने पीड़ितों को जल्द त्वरित न्याय दिलाने के लिए समय-समय पर कई सरकारी वकीलों की नियुक्ति की लेकिन यह प्रयास सफल नहीं रहे। वो इललिए कि सीबीआई के पक्षकार होने की वजह से उत्तराखंड के वकील सीधे तौर पर अदालत मेंपक्ष की पैरवी नहीं कर पा रहे। मुजफ्फरनगर में सीबीआई की स्थायी अदालत न होने की वजह से सीबीआई के वकीलों को मामले की पैरवी करने के लिए हर तारीख पर दिल्ली, गाजियाबाद और देहरादून से आकर यहां पैरोकारी करनी पड़ती है।

यही कारण है कि उत्तराखंडियों के पृथक राज्य का सपना तो पूरा हो गया परंतु तत्कालीन प्रदेश सरकार खासकर पुलिस की ओर से जो जख्म मिले वो अब तक ताजा हैं।