उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार कानून बनाएगी। राज्य में जमीनों की अनधिकृत खरीदफरोख्त पर अंकुश लगाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में सघन सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। पहाड़ के सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश की सुरक्षा के लिए यह सत्यापन अभियान चलाने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पलायन और भूमि की अनाधिकृत खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में जनता द्वारा चिंता प्रकट की जा रही है। इसके लिए सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में सत्यापन अभियान शुरू जाएगा। पहाड़ की संस्कृति एवं सामाजिक परिवेश को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
सीएम ने कहा कि आज सम्पूर्ण विश्व, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। जनसंख्या वृद्धि इस समस्या को और अधिक बढा रही है। सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर एक प्रभावी कानून लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठायेगी। स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों के लगभग 25 हजार घर बनाएंगे।
