केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए खोली तिजोरी; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज  गुरुवार को कोरोना वायरस से फैली महामारी से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया।

यह धनराशी जरूरतमंदों की सहायता के लिये दी जा रही है। वित्त मंत्री ने राहत पैकेज में सभी श्रेणी के लोगों का ध्यान रखा। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक मुफ्त मिलेगा रसोई गैस सिलिंडर, इससे 8.3 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस से बीमार लोगों की मदद में जुटे डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी राहत का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि ऐसे लोगों को सरकार 50 लाख रुपये का बीमा कवर देगी।  पांच करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये की है।

जानते है पैकेज में किसे क्या मिला

• 8.69 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में दो-दो हजार रुपये का अग्रिम भुगतान
• कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहे डॉक्टरों, पारामेडिकल कर्मियों, चिकित्सा सेवा के कर्मियों को 50 लाख रुपये प्रति परिवार बीमा कवर
• राशन की दुकानों से 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो दाल तीन महीने के लिए मुफ्त 
• मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये किया। इससे पांच करोड़ परिवार को लाभ होगा।
• तीन करोड़ गरीब वृद्धों,गरीब विधवाओं तथा गरीब दिव्यांगों को एक-एक हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा।
• 20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को अगले तीन महीने तक 500 रुपये महीने दिए जाएंगे, ताकि घर की जरूरतें पूरी करने उनकी मदद हो सकें।
• उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक मुफ्त मिलेगा रसोई गैस सिलिंडर, इससे 8.3 करोड़ गरीब परिवारों को होगा लाभ
• 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए रहन- मुक्त ब्याज दोगुना कर 20 लाख रुपये किया गया, सात करोड़ परिवारों को होगा लाभ
• सरकार अगले तीन महीने तक उन प्रतिष्ठानों के लिये नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का भविष्य निधि योगदान जमा करेगी, जिनमें 90 प्रतिशत कर्मचारी 15 हजार रुपये के वेतन वाले है
• कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते से 75 प्रतिशत जमाराशि अथवा तीन महीने के वेतन में जो भी कम हो उसे निकालने की अनुमति
• कुल 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से होगा, नकदी मदद एक अप्रैल से मिलेगी