उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती के लिए केंद्र सरकार से 610 करोड़ की मंजूरी मिल गई है। इससे प्रदेेश में 2024 तक 6100 ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। प्रत्येक क्लस्टर के लिए केंद्र सरकार 10 लाख रुपये की राशि देगी। इस योजना के धरातल पर उतरने से राज्य में 50 प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल जैविक खेती के अधीन आ जाएगा। पांच साल के भीतर प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती का क्षेत्रफल 34 प्रतिशत बढ़ा है।
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाने के लिए मंजूरी देकर राज्य सरकार को पत्र जारी किया है। इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 4300 क्लस्टर और नमामि गंगे स्वच्छ अभियान के तहत 1800 क्लस्टर बनाने की मंजूरी दी गई। प्रत्येक क्लस्टर में 20 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती की जाएगी। इसके लिए केंद्र की ओर से 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड को ऑर्गेनिक राज्य बनाने का संकल्प है। इसके लिए केंद्र की ओर से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरा सहयोग राज्य को मिल रहा है।
उत्तराखंड जैविक उत्पाद बोर्ड के प्रबंध निदेशक विनय कुमार ने बताया कि प्रदेश में पांच साल में ऑर्गेनिक खेती का क्षेत्रफल 2.3 प्रतिशत बढ़कर 34 प्रतिशत हुआ है। 6100 नए ऑर्गेनिक क्लस्टर बनने से राज्य में 50 प्रतिशत क्षेत्रफल ऑर्गेनिक खेती के अधीन हो जाएगा। प्रदेश में सात हजार से अधिक क्लस्टरों में ऑर्गेनिक खेती हो रही है। इसमें 4.75 लाख किसान पंजीकृत है। ऑर्गेनिक खेती के तहत 2.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। इसमें 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती को थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण किया गया है। जबकि 1.40 लाख हेक्टेयर पर प्रोगेसिक सर्टिफिकेट सिस्टम (प्रतिभूति प्रमाणिकता प्रणाली) प्रमाण पत्र मिल चुका है।
उत्तराखंड को ऑर्गेनिक राज्य बनाने का पीएम मोदी का संकल्प है। केंद्र सरकार ने 6100 ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाने की मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र 610 करोड़ की राशि मिलेगी। 2024 तक इन ऑर्गेनिक क्लस्टरों को धरातल पर उतारा जाएगा। ऑर्गेनिक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में आउटलेट खोले जा रहे हैं।
-सुबोध उनियाल, कृषि मंत्री
