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दिल्ली। उच्चतम न्यायालय जीएसटी चोरी के मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कर प्राधिकरण की क्षमता का मूल्यांकन करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है।
जीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से चार हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले को सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया है।
