शिमला। करीब ढाई महीने की सियासी खींचतान और आदर्श आचार संहिता के खत्म होने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी।
बैठक में पिछले साल 1 अक्तूबर से अब तक हुए मंत्रिमंडल के फैसलों की स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। कई महकमों की खराब परफार्मेंस पर जहां अफसरों की खिंचाई हो सकती है, वहीं सरकार के आदेशों की नाफरमानी करने और हीलाहवाली करने वालों के भी मुख्यमंत्री जयराम पेच कस सकते हैं।
बैठक में केंद्र के बड़े एलान में एक सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल इसे लागू करने के खाके को मंजूरी दे सकता है।
प्रदेश के दूरस्थ स्थानों पर निजी सहभागिता से अस्पतालों के संचालन के लिए प्रदेश सरकार की योजना में संशोधन पर भी चर्चा के बाद मंजूरी मिल सकती है।कई महकमों में रिक्त पद भरने पर भी फैसला हो सकता है।
सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते कड़े फैसले लेने से गुरेज करने वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन चुनावों के बाद नए अवतार में नजर आ सकते हैं।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 3400 से अधिक प्राथमिक सहायक शिक्षकों (पैट) को कैबिनेट बैठक में मानदेय वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। जयराम सरकार ने आठ मार्च को अधिसूचना जारी करते हुए पैट को न्यूनतम पे बैंड, ग्रेड पे और 144 फीसदी महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी।
सरकार की इस अधिसूचना से शिक्षकों का वेतन पहले के मुकाबले घट गया था। शिक्षकों ने मामला सरकार में लाया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता के चलते सरकार फैसला नहीं ले सकी थी।
बताया जा रहा है कि शनिवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पैट को नियमित जेबीटी के बराबर 10300 बेसिक और 4200 ग्रेड पे के बराबर मानदेय देने का फैसला लिया जा सकता है।
