दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने के फैसले पर शुक्रवार को अंतरिम स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं और लैब में 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर काम कर रही है।
दिल्ली सरकार के इस फैसले को छात्र-छात्राओं की निजता का हनन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस पर रोक की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद शुक्रवार को इस याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसले पर रोक से इनकार कर दिया।
इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस कदम से व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और साथ ही जवाबदेही भी बढ़ेगी। और इसीलिए कुछ लोग शुरुआत से ही इसका विरोध कर रहे हैं।
