दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उन राजनीतिक दलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे जिनके प्रवक्ता और प्रतिनिधि मीडिया में धर्म और जाति के आधार पर भाषण देते हैं या टिप्पणी करते हैं।
उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक विरासत को बढ़ाने...
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्य सेवक संवाद के तहत ‘‘गाँव से ग्लोबल तक होम...
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मुर्शिदाबाद पहुंचे राज्यपाल, हिंसा पीड़ितों से मिल रही NCW की टीम;...
मालदा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद शरण ले चुके परिवारों से...