दिल्ली। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को दावा किया कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 50 दिनों में ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के दर्शन हुए हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही इस दौरान किसान, नौजवान, मजदूर, मध्यम वर्ग, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक न्याय संबंधी भाजपा के संकल्प पत्र पर अमल का खाका तैयार हुआ है ।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण होगा और सफल होगा । उन्होंने कहा कि अब सभी किसानों को 6000 रूपये मिलेगा और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा । उन्होंने कहा कि किसानों को उत्पादन का ढाई गुना समर्थन मूल्य मिलने लगा है । इसके साथ साथ 10 हजार फार्मर्स प्रोडयूसर संगठन तैयार करने का काम हुआ है । कामगारों के लिये चार श्रम कानून संहिता लाने का फैसला हुआ। इससे मजदूरी सुनिश्चित होगी और सामजिक सुरक्षा मिलेगी।
सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस पहले निर्णय पर हस्ताक्षर किए, वह सेना एवं पुलिस के जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति से जुड़ा था ।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसानों, व्यरापारियों को पेंशन महत्वपूर्ण पहल है । मध्यम वर्ग को पांच लाख तक की आय पर आयकर नहीं भरना पड़ेगा ।
जावड़ेकर ने कहा कि निवेश के लिये विशेष प्रावधन किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि 5000 हजार करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की पूरी प्रतिबद्धता से पहल की जा रही है । इसके साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा और एक टीवी चैनल शुरू होगा। मंत्री ने कहा कि छोटे क्षेत्रों के लिये आय बढाने की पहल की गई है ।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गंभीरता और दृढता से काम हुआ है तथा अलगावादियों को अलग थलग किया गया है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण में बिम्सटेक देशों के प्रमुख आये थे। पड़ोसी देशों से संबंधो को मजबूत बनाने की दिशा में काम हो रहा है।
जावड़ेकर ने कहा कि आने वाले पांच वर्षो में 100 लाख करोड़ रूपये का निवेश होगा जो सड़क, बिजली, पानी, हवाई अड्डा, पोत जैसे क्षेत्रों में होगा। उन्होंने कहा कि हर धर तक जल और इसके लिये अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाना और बाढ़ नियंत्रण की पहल महत्वपूर्ण कदम है ।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के कदमों का जिक्र करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, बेनामी सम्पत्ति पर अंकुश लगाने की पहल की गई है और पॉजी स्कीम में लूट को रोकने के लिये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध से निबटने से संबंधित कानून को कठोर बनाया गया है।
