दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विशेष पोक्सो न्यायालयों की स्थापना करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन जिलों में पोक्सो अधिनियम के तहत 100 या उस से अधिक मामले लंबित हैं वहां पर पोक्सो न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालतों को 60 दिनों के भीतर बच्चों पर यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो चार हफ्तों में प्रगति रिपोर्ट अदालत में दाखिल करे।
