दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 को असंवैधानिक घोषित करने को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर केंद्र को भेजा नोटिस
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