लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें तीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए भूमि प्रबंध से जुड़ी अड़चन दूर करने के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की सहायता से सुल्तानपुर व चंदौली में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला हो चुका है। यहां मेडिकल कॉलेज बनने के लिए कुछ भूमि दूसरे विभाग से ली जानी है।
कैबिनेट मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए चिह्नित जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा अमेठी में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सीलिंग भूमि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। इसी तरह कौशांबी के चायल विधानसभा क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। नगर विकास विभाग ने पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज व नगरीय परिवहन जैसी सुविधाओं के विकास के लिए ग्राम समाज की जमीन नि:शुल्क दिए जाने का प्रस्ताव किया है।
इसे भी मंजूरी मिल सकती है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों की नई नियमावली तैयार की है। विविध कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2019 को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा गृह विभाग जनरल रूल्स (क्रिमिनिल), 1977 के अध्याय-11 के बाद अध्याय-11 ‘क’ जोड़ने व अध्याय-4 के नियम-21 में संशोधन करने जा रहा है।
डिप्टी कलेक्टर को दंडित करने की तैयारी
वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार व हरदोई के तत्कालीन उप जिलाधिकारी गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि गिरीश चंद्र के खिलाफ हरदोई में सुरक्षित श्रेणी की जमीन किसी व्यक्ति पक्ष में करने से जुड़ी शिकायतों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई चल रही है।
शासन की जांच में गिरीश को दोषी ठहराया गया था लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग ने सरकार द्वारा प्रस्तावित दंड पर सहमति नहीं दी। अब प्रदेश कैबिनेट आयोग की राय से भिन्न शासन स्तर से कराई गई जांच में प्रस्तावित दंड दिए जाने पर मुहर लगा सकती है। सरकार पूर्व में ऐसे ही मिलते-जुलते मामलों में दो अफसरों को पदावनत कर चुकी है। गिरीश के खिलाफ भी ऐसी ही कार्यवाही हो सकती है।
विधानमंडल के विशेष सत्र की रणनीति पर होगा मंथन
मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद रात्रि आठ बजे से मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है। इसमें कैबिनेट मंत्रियों के अलावा सभी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व राज्यमंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में विधानमंडल सत्र से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा होगी। इस विशेष सत्र में सतत विकास लक्ष्य पर केंद्रित चर्चा होनी है।
