दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि राज्य में संचार प्रतिबंध लगाने, बंद और नजरबंदी करने के लिए अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों को उनके सामने पेश किया जाए। तीन जजों की पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि यदि सरकार हमारे सामने आदेश पेश करने के पीछ के कारणों के बारे में नहीं बताना चाहती है तो उन्हें विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा। जम्मू-कश्मीर पर लगे प्रतिबंधों से जुड़े विभिन्न मामलों की अगली सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी।
