नई दिल्ली (एजेंसीज) : देश के दागी सांसदों और विधायकों पर जो केस चल रहे हैं वे अब लंबित नहीं रह पाएंगे क्योंकि इनकी त्वरित सुनवाई होने वाली है। इस त्वरित सुनवाई के लिए 12 विशेष कोर्टों का गठन किया जाना है जिनके गठन के लिए सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने कोर्ट गठन की मंजूरी का जिक्र किया है। इससे पहले दोषी और सजायाफ्ता नेताओं के आजीवन चुनाव लडऩे पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे मामलों के लिए विशेष अदालतों की शुरूआत करने के लिए कहा था।
उच्चतम अदालत ने केंद्र से ये भी कहा कि वह बताए कि इसमें कितना फंड और वक्त लगेगा। कोर्ट ने कहा इसके बाद हम देखेंगे कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी। इन स्पेशल कोर्ट में करीब 1571 आपराधिक केसों पर सुनवाई होगी। ये केस 2014 तक सभी नेताओं के द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन केसों का निपटारा एक साल के अंदर किया जाना चाहिए। कानून मंत्री की ओर से दाखिल हलफनामे में इस बात की पुष्टि हुई है।
