नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने हर महीने एलपीजी की कीमतों में 4 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा करने के अपने पुराने निर्णय को वापस ले लिया है। सरकार को यह फैसला इसलिए वापस लेना पड़ा है क्योंकि उसे लगता है कि यह फैसला उस उज्जवला स्कीम के ठीक विपरीत है जिसमें गरीबों को मुफ्त खाना पकाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
क्या था सरकार का पूर्व फैसला
इससे पहले सरकार ने सरकारी तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिए थे कि वो हर महीने कुकिंग गैस सिलेंडर (एलपीजी) में 4 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा करे। यह नियम जून 2016 से लागू है। इस कदम के पीछे सरकार का उद्देश्य यह था कि वो मार्च 2018 तक सिलेंडर पर सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। हालांकि इस फैसले पर अक्टूबर महीने में भी अमल नहीं किया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने अक्टूबर महीने में एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की थी।
इसके पहले, तेल कंपनियों को इजाजत दी गई थी कि वो सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमत में 2 रुपये प्रति माह (वैट को छोड़कर) का इजाफा करे। कंपनियों को दिया गया यह अधिकार 1 जुलाई 2016 से प्रभावी कर दिया गया था। तेल कंपनियां इस मंजूरी के बाद से करीब 10 बार एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर चुकी हैं।
आपको बता दें कि घर के लिए एक साल में सब्सिडी वाले 12 एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलो) अधिकृत किए गए हैं। अगर किसी को इससे ज्यादा की जरूरत होती है तो उसे सिलेंडर बाजार मूल्य के हिसाब से ही खरीदना होता है।
देश भर में करीब 18.11 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं जो सब्सिडी वाला सिलेंडर लेते हैं। इनमें 3 करोड़ गरीब महिलाएं भी शामिल हैं, जिनको उज्जवला स्कीम के तहत मुफ्त कनेक्शन दिया गया था। इसके अलावा 2.66 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सब्सिडी को छोड़ दिया है।
