उत्तरकाशी। हाईकोर्ट के आदेश पर हाईवे के किनारे और वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अभियान निरंतर जारी है। अतिक्रमण का चिह्निकरण किया जा रहा है। चिह्निकरण की जद में आने वाले व्यापारियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार को इस मामले में अध्यादेश लाना चाहिए, जिससे पहाड़ों में रोजी-रोटी चलने वाले व्यवसायों के व्यवसाय पर असर न पड़े।
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प्रदेश के 13वें डीजीपी बने दीपम सेठ, गृह विभाग ने जारी...
दीपम सेठ उत्तराखंड के 13वें डीजीपी बन गए हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एडीजी दीपम सेठ ने...
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‘हम धर्मनिर्पेक्ष देश… मंदिर हो या दरगाह कोई बाधा नहीं डाल...
नई दिल्ली। यूपी समेत तमाम राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा...