अशासकीय स्कूलों के अनुदान को समाप्त करने के मामले में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने 21 दिसंबर से आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। संघ ने कहा है कि पहले इस मामले में सीएम और शिक्षा मंत्री से बात की जाएगी और बात न बनी तो तय समय से आंदोलन छेड़ा जाएगा। रविवार को ऑनलाइन हुई माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की लगातार अनदेखी हो रही है। स्कूलों की समीक्षा के आधार पर उनका अनुदान निरस्त करने की बात की जा रही है। शासन की ओर से इस संबंध में जिस तरह का शासनादेश जारी किया गया है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।प्रदेश महामंत्री जगमोहन सिंह रावत ने कहा कि अशासकीय स्कूलों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन स्कूलों का वेतन बजट समय से जारी नहीं किया जाता। शासनादेश के बावजूद अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी अभी नहीं बनाए जा रहे हैं। शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर 25 अगस्त 2020 को शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई थी। बैठक का कार्यवृत्त तीन महीने बाद भी जारी नही हुआ।
