देहरादून। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में बाहर से आने वाले पर्यटकों पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड शासन ने इस संबंध में आज शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले हिमाचल सरकार की भी यह आदेश जारी कर चुकी है। देहरादून में भाजपा कार्यालय भी लॉक डाउन कर दिया गया है।
एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 में दी गई। शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक उत्तराखंड में सभी घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीतेश झा द्वारा एडवायजरी जारी की गई है।
वहीं राज्य सरकार द्वारा 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 31 मार्च तक घर पर ही रहने की अपील की गई है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीतेश झा द्वारा जारी एडवायजरी में यह सलाह भी दी गई है। अपील की गई है कि मेडिकल प्रोफेशनल और अन्य आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 31 मार्च तक घर पर ही रहें।
लोगों से घरों में ही रहने की अपील
कोरोना के खौफ के बीच देहरादून के राजकीय गांधी शताब्दी अस्पताल का स्टाफ ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। वहीं तीन ट्रेनी आईएफएस के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफआरआई) को पूरी तक बंद कर दिया गया है।
इस वजह से एफआरआई में रहने वाले लोग जरूरी कामों के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इससे लोग काफी परेशान हैं। वहीं एफआरआई के कुलसचिव ने यह सूचना जारी की है कि कैंपस में 21 मार्च से सभी जरूरतों का सामान ऑफिसर्स क्लब में उपलब्ध कराया जाएगा।
देहरादून की सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड डिफेंस कॉलोनी के उपाध्यक्ष डॉ. विमल नौटियाल ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पूरी कॉलोनी को कोरेंटाइन के दायरे में ले लिया गया है।
31 मार्च तक सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर कॉलोनी में सभी प्रवेश प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। वहीं गुरुवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से 22 मार्च को ‘जनता कर्फ्यू’ की अपील कर रहे हैं।
नैनीताल में आधार केंद्र बंद
कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में आधार केंद्रों के संचालन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। तहसील, खंड विकास कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंकों, बीएसएनएल कार्यालयों, राजकीय विद्यालयों व अन्य संस्थान में स्थापित आधार केंद्र बंद करने के आदेश हैं।
