देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में अब उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया गया है।
विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। इससे सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है, ताकि वे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर बच्चा, चाहे वह किसी भी समुदाय से हो, बेहतर शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने और राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे।
